मनमोहन Vs मोदी ; Truth Behind the Jumla

 मनमोहन Vs मोदी ; Truth Behind the Jumla



वर्तमान समय में झूठ की फैक्ट्री में सत्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है,। भारत की राजनीति में 2014 के बाद एक ऐसे युग की शुरुवात हुआ जिसमें अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ,एक ऐसे झूठे साम्राज्य को बनाया गया कि समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है।

लेकिन NewsX7 आप को पूर्ण विश्वास दिलाता है कि हम आप को सही और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करेंगे 
सबसे पहले हम मनमोहन सिंह के बारे में बात कर लेते हैं 

मनमोहन Vs मोदी

डॉ मनमोहन सिंह 

  • 26 सितम्बर 1932 को पंजाब के गाह गाँव में जन्मे मनमोहन सिंह 1972 को भारत सरकार में Chief Economic Adviser बने, और 1982 से 1985 तक वे RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया था बाद में योजना आयोग के उपध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था 
  • साल 1991 में पी वी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री बने और 1991 के आर्थिक संकट में अपने आर्थिक उदारीकरण में अपने आर्थिक नीतियों के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया 
  • 1991 राज्यसभा सदस्य बने और 1998 से 2004 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे 

प्रधानमंत्री के रूप में  

  • 22 मई 2004 में पहली बार और 22 मई 2009 में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने .मनमोहन सिंह ने अपने 10 सालो के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किये 

RTI Act - 2005

  • 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार कानून बना 

मनरेगा (MANREGA)- ) कानून - 2005 

  • साल 2005 को ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी कानून मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.) पास हुआ 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) - 2005

  • ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागु किया गया, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रो में 8.5 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता ASHA की नियुक्ति की गई

भारत अमेरिका परमाणु समझौता - 2008

  • भारत ने परमाणु शक्तिं को बढाने के लिए अमेरिका के साथ Indo-US Civil Nuclear Agreement पर समझौता किया 

किसानो का कर्ज माफ़ी 

  • वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने साल 2008-09 के केंद्रीय बजट में किसानों के लिए Debt Waiver and Debt Relief Scheme की घोषणा की। जिसके तहत 4 करोड़ किसानो का कर्ज माफ़ हुआ 
  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए 100% पात्र कर्ज माफ किया गया था, जिसमे  ₹52,259.86 करोड़ की debt waiver/debt relief  राशि का लाभ दिया गया था।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 -10 (RTE Act 2009)

  • 6 साल से 14 साल तक के बच्चो को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया RTE Act कानून पास किया गया , जो 1 अप्रेल 2010 को लागु हुआ 

पहचान का अधिकार - आधार की शुरुवात (2013 -14) 
  • देश में निर्वाचन प्रमाणपत्र के बाद भारत ने सबसे बड़ी पहचान की एक नई शुरुवात किया 2014 तक भारत मे 64.23 करोड़ आधार बन गया था ,
 राष्ट्रीय राजमार्ग नए हाईवे,निर्माण 
  • राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी 26,883 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे किए गए,जो पहले 8,918 किमी ही था 
  • 9 वर्षों में 37,000 किमी से अधिक नए हाईवे बनाए गए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का शुरुवात 

  • UPA काल में ग्रामीण संपर्क पर विशेष जोर दिया गया।
  • 2013 तक लगभग 2 लाख किमी ग्रामीण सड़कें बनाकर हजारों गांवों को जोड़ा गया।
अर्थव्यवस्था (Economic)

  • 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कई वर्षों में 8% से ऊपर रही
भ्रष्टाचार के आरोप 

  • सत्ता पाने के लिए  मनमोहन सिंह पर कई सारे आरोप लगाये गए और गलत मीडिया ट्रायल भी हुआ लेकिन अंत में सब फर्जी निकला 
  • 2010 — Commonwealth Games विवाद
  • 2010–2012 — 2G Spectrum विवाद
  • 2012–2014 — Coal Block Allocation विवाद
अगस्त 2014 — CBI की पहली क्लोजर रिपोर्ट ,दूसरी अक्टूबर 2014 — CBI की संशोधित क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया 

16 दिसंबर 2014 — विशेष अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और बाद में जनवरी 2015 — CBI ने मनमोहन सिंह से पूछताछ की उसके बाद 11 मार्च 2015 — मनमोहन सिंह को आरोपी के रूप में समन किया 
1 अप्रैल 2015 — सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाई उसके बाद 6 दिसंबर 2024 — मनमोहन सिंह का निधन हो गया ,

उनके निधन के बाद 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक  बड़ा फैसला आया जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत के पास CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार नहीं था। इसके साथ ही उनके खिलाफ इस आपराधिक मामले की कार्यवाही बंद हो गई।

नरेंद्र दामोदरदास मोदी

17 सितंबर 1950 नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ। 1970 के दशक में RSS के संगठन से जुड़े और 1972 में वे अहमदाबाद में RSS प्रचारक के रूप थे 
नरेंद्र मोदी 1987 में गुजरात BJP के महासचिव बने। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी121 सीट जीती 

मुख्यमंत्री के रूप में

  • अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने जब की  केशुभाई पटेल और शंकरसिंह वाघेला गुजरात के बहुत बड़े और कद्दावर नेता थे
  • लेकिन गुजरात के दगों ने पूरा राजनितिक समीकरण ही बड़ा दिया था जिसका फायदा मोदी को मिला 
गुजरात दंगा 

  • 27 फरवरी 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगी जिसमे 59 लोगो की जलकर मौत हो गई 
  • इसके बाद इस पुरे मामले को हिन्दू मुस्लिम एंगल दे कर गुजरात में एक व्यापक सांप्रदायिक हिंसा फैलई गई   
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,044 लोग मारे गए — इनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। हलाकि कई दुसरे संगठनो ने 2000 से अधिक लोगो के मारे जाने का आंकड़ा दिया , जिसमे महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए।
  • 2008 में SIT गठित किया गया ,2010 में मोदी से पूछताछ हुआ और 2012 SIT ने सबूतों आभाव में क्लोज़र रिपोर्ट लगा दिया 

प्रधानमंत्री के रूप में

बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जिसमे मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली। 2019 में दूसरी बार 303 सीट और 2024 में  तीसरी बार प्रधानमंत्री बहुमत से दूर 
  • नोट बंदी 
  • भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/संशोधन का प्रयास (वापस/निरस्त)
  • GST लागू
  • अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधान समाप्त और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून
  • Triple Talaq कानून
  • Citizenship Amendment Act (CAA) पारित
  • COVID-19 लॉकडाउन
  • तीन कृषि कानून अध्यादेश (बाद में निरस्त)
  • IPC/CrPC/Indian Evidence Act की जगह नए आपराधिक कानून लागू
  • Hit-and-run पर कठोर प्रावधान वाला कानून (वापस/निरस्त)
  • ट्रक/बस ड्राइवरों के विरोध के बाद संबंधित प्रावधान पर आश्वासन/कार्यान्वयन रोकने की घोषण

बेचने के आरोप

  • देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है मोदी जी जिन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी सम्पतियो को PPP Model के तहत सरकारी संसाधनों को बेचा है 
  • मोदी जी पर एयरपोर्ट | एयर इंडिया | कोयला | बंदरगाह | सड़क | रेलवे | बिजली | सरकारी जमीन सब बेचने का आरोप लगा 
  • 3 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु एयरपोर्ट को PPP  मॉडल के तहत निजी कंपनी को देने को मंजूरी दी। इन तीनों एयरपोर्टों के लिए Adani Enterprises की बोली सबसे अधिक थी इस लिए उन्हें 50 वर्ष की lease/concession के लिए दिया गया।

  • 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने National Monetisation Pipeline (NMP) लॉन्च की।इसमें 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक asset classes शामिल थीं।

  • सड़क/Highways,रेलवे,Power, Oil & Gas Pipelines,Telecom, Ports, Airports, Mining, Warehousing, Stadiums, Hospitality, Housing

  • 6 लाख करोड की बिक्री कर के सरकार कमाना चाहती है 

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